कृषी उत्पन्न बाजार समितींमध्ये शेतकरी वर्गाच्या हिशोब पट्टीतून हमाली, तोलाई, वराई कपाती संदर्भात निर्णय होत नाही. 2008 पूर्वी हमाली, तोलाई, वाराई ही रक्कम लेव्हीसह शेतकऱ्यांकडून कपात केली जात होती. 2008 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शेतकऱ्यांच्या हिशोब पावतीतून रक्कम कपात करावी, असा निर्णय दिला.लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नाशिक जिल्ह्यातील 15 प्रमुख कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील कांदा व शेतमाल लिलाव बंद झाला आहे. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. बाजार समित्यांमध्ये आणलेला शेतमाल विक्री होत नाही. गेल्या आठ दिवसांपासून हा प्रकार सुरु आहे. माथाडी कामगारांनी हमाली, तोलाई आणि वाराई कपात करू नये या प्रश्नी बंद सुरु आहे. यामुळे 125 हून अधिक कोटी रुपयांची उलाढाल ठप्प झाली आहे. बंदीमुळे शेतकरी अडचणीत आला असताना बंद मागे न घेतल्यास देशात कांद्याची टंचाई निर्माण होणार आहे. त्याचा ग्राहकांना बसणार आहे.
